farmer loan waiver : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ७ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने २०१७ च्या कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. प्रलंबित असलेल्या कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने निधी उपलब्ध करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि सुरुवातीचे प्रयत्न farmer loan waiver
२०१७ साली महाराष्ट्र सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य हेतू राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी करून त्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हा होता. मात्र, तांत्रिक अडचणी, अपात्रतेच्या नियमांमुळे आणि अन्य कारणांमुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून दूर राहिले. परिणामी, त्यांची थकबाकी वाढत गेली आणि आर्थिक संकट अधिक गडद झाले.
न्यायालयीन संघर्ष आणि शेतकऱ्यांचा यश
कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेतली. २०२२ पासून या प्रकरणी अनेक याचिका दाखल झाल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. शेवटी, २०२५ मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले की, पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती सहा आठवड्यांत पूर्ण करावी. हा निकाल शेतकऱ्यांच्या लढाईचा मोठा विजय ठरला आणि सरकारला तातडीने कारवाई करण्यास भाग पाडले.
निधीची व्यवस्था आणि आवश्यकता
हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सांगितले होते की, अद्याप सुमारे ५ लाख ९० हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती प्रलंबित आहे. यासाठी अंदाजे ५,९०० कोटी रुपयांची गरज आहे.
- नुकतेच सरकारने ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
- हा निधी मुख्यतः शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन, डेटा व्हेरिफिकेशन आणि कर्जमुक्ती वितरणाच्या प्रारंभिक टप्प्यासाठी वापरला जाईल.
या तरतुदीमुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील टप्पे आणि अंमलबजावणी
सहकार मंत्रीांच्या मते, या निधीच्या उपलब्धतेमुळे लंबित कर्जमुक्तीच्या कामाला वेग येईल. जून २०२६ मध्ये नव्या कर्जमुक्ती योजनेच्या भाग म्हणून उर्वरित शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ दिलासा मिळणार नाही, तर त्यांच्या कृषी व्यवसायात नव्याने उत्साह निर्माण होईल.
गेल्या काही वर्षांपासून कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे मोठी दिलासादायक गोष्ट आहे. यामुळे ५ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट maharashtra.gov.in वर जारी करण्यात आलेला शासकीय निर्णय (GR) तपासा.
