crop insurance update २०२५ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात अतिपावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पूर्णपणे नष्ट झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा आणि योजना पाण्यात गेल्या. या संकटात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली, ज्याने त्यांना थोडा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली.
या मदत पॅकेजचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीक विमा योजना अंतर्गत प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांची भरपाई. पण ही मदत थेट मिळणार नाही, तर ती महसूल मंडळ स्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या पीक कापणी चाचण्यांवर आधारित असेल. यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळेल याची हमी नाही, कारण ती उत्पादनाच्या सरासरीवर अवलंबून आहे.
पीक विमा योजनेची पात्रता कशी ठरते? crop insurance update
पीक विमा योजनेत भाग घेणाऱ्या बहुतेक शेतकऱ्यांमध्ये ९०% सोयाबीन उत्पादक आहेत. या हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाला मोठा धक्का बसला. राज्यातील महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी चाचण्या घेण्यात आल्या असून, आतापर्यंत ८२% मंडळांची उत्पादन माहिती कृषी विभागाकडे जमा झाली आहे. उरलेल्या १८% मंडळांची डेटा १५ डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित होती. ही सर्व माहिती गोळा झाल्यानंतरच विमा कंपन्या नुकसान भरपाईची गणना करतील. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत अपडेट समोर आलेली नाही.
पीक विमा भरपाई निश्चित करण्यासाठी चालू हंगामातील सरासरी उत्पादनाची तुलना मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) केली जाते. जर एखाद्या मंडळात सरासरी उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी असेल, तर तेथील शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतात. पण भरपाईची रक्कम उत्पादनातील घट किती आहे यावर ठरते. उदाहरण द्यायचे तर:
- उत्पादनात १०% घट असल्यास, विमा रकमेच्या फक्त १०% भरपाई मिळेल.
- ५०% घट असल्यास, अर्धी रक्कम मिळेल.
पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे गरजेचे आहे. सोयाबीनसाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे ५६ हजार रुपये आहे. पण संपूर्ण उत्पादन शून्य होणे ही दुर्मीळ घटना असल्याने, बहुतेक शेतकऱ्यांना पूर्ण भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
मदत कधी मिळेल? नवीन अपडेट
डिसेंबर अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप पैसे आलेले नाहीत. आता जानेवारीच्या शेवटपर्यंत ही मदत मिळेल असा अंदाज आहे. तोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सरकारच्या या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात किती फायदा होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
