gay gotha anudan महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादनाकडे पाहिले जाते. परंतु, जनावरांसाठी योग्य निवारा किंवा पक्का गोठा नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘गाय-म्हैस गोठा अनुदान योजना २०२६’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आता आधुनिक आणि स्वच्छ गोठा बांधू शकतात.
गोठा अनुदान योजना २०२६ काय आहे?
पशुपालनामध्ये जनावरांचे आरोग्य जितके महत्त्वाचे असते, तितकीच त्यांची राहण्याची जागाही महत्त्वाची असते. उघड्यावर किंवा कच्च्या गोठ्यात जनावरांना विविध आजार होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा परिषदेमार्फत पक्का गोठा बांधण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे. ग्रामीण भागातील दूध व्यवसाय व्यावसायिक स्तरावर नेणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
तुम्हाला किती अनुदान मिळू शकते? (Subsidy Structure)
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुमच्याकडे असलेल्या जनावरांच्या संख्येनुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाते:
- लहान गोठा (२ ते ४ जनावरे): यासाठी तुम्हाला ₹६०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
- मध्यम गोठा (५ ते १० जनावरे): या गटातील शेतकऱ्यांना साधारण ₹१,५०,००० पर्यंत मदत मिळते.
- मोठा गोठा (१० पेक्षा जास्त जनावरे): १० हून अधिक जनावरे असल्यास शासन ₹२,००,००० पर्यंत भरघोस अनुदान देते.
महत्त्वाची नोंद: महिला शेतकरी, अल्पभूधारक, दिव्यांग व्यक्ती आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) मधील अर्जदारांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
अर्ज करण्यासाठी पात्रता आणि अटी
१. अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
२. अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा ७ ते १० वर्षांच्या भाडे करारावर (Lease Agreement) जमीन असणे आवश्यक आहे.
३. अर्जदाराकडे स्वतःची दुभती जनावरे (गाय किंवा म्हैस) असणे अनिवार्य आहे.
४. यापूर्वी अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोठा अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
५. बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न (DBT Enabled) असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी (Checklist)
अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- ओळखपत्र: आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड.
- जमिनीचा पुरावा: ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा दाखला.
- रहिवासी पुरावा: ग्रामपंचायत किंवा सरपंच यांचा दाखला.
- प्रमाणपत्रे: पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे जनावरांच्या नोंदीबाबतचे प्रमाणपत्र आणि जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास).
- इतर: बँक पासबुकची झेरॉक्स, गोठ्याचा प्रस्तावित नकाशा आणि फोटो.
अर्ज प्रक्रिया: लाभ कसा मिळवायचा?
या योजनेचे अर्ज सध्या विविध जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहेत. तुम्ही खालील पद्धतींनी अर्ज करू शकता:
- ऑफलाईन पद्धत: तुमच्या तालुक्यातील पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागात जाऊन विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा.
- ग्रामपंचायत: काही गावांमध्ये ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडेही हे अर्ज उपलब्ध असतात.
- ऑनलाईन पद्धत: महाराष्ट्र शासनाच्या MahaDBT पोर्टलवर किंवा जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ‘पशुसंवर्धन’ विभागांतर्गत ऑनलाईन अर्ज करा.
अनुदान वाटप आणि तपासणी
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर तुम्हाला गोठ्याचे बांधकाम सुरू करावे लागते. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर पशुवैद्यकीय अधिकारी त्याची पाहणी (Physical Verification) करतात. सर्व नियम पाळून गोठा बांधला असल्यास, पुढील १५ ते ४५ दिवसांत अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
लक्षात ठेवा: जर तुम्ही गोठा मंजूर होण्यापूर्वीच बांधला असेल, तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
पशुपालनामध्ये प्रगती करण्यासाठी आणि दुधाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ‘पक्का गोठा’ असणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही तुमचा दूध व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनवू शकता. उशीर करू नका, आजच तुमच्या जवळच्या पंचायत समितीला भेट देऊन अर्जाबाबत माहिती घ्या!
